400 किलोमीटर यात्रा के बाद खुलासा- 2,000 से अधिक खेजड़ी के पेड़ काट दिए गए जानिए पूरी बात

जैसलमेर, जोधपुर और ऊर्जा मंत्री के बीकानेर में राज्य वृक्ष की सामूहिक चिताएं विभाग ने सोलर वाले गांव में 7 मीटर से बड़े खेजड़ी के 1300 पेड़ गिने थे, हजार कट गए जानिए पूरी बात।

राजस्थान में सौर ऊर्जा से बिजली का 15.50 गीगावाट उत्पादन हो रहा है। इसका करीब 90% उत्पादन तो सिर्फ जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिले में हो रहा है। लेकिन सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कंपनियां राज्य वृक्ष खेजड़ी के साथ-साथ बेर, जाल कुमट की बेतहाशा कटाई करा रही हैं। यानी रेगिस्तानी वन संपदा की बलि दी जा रही है। भास्कर ने इसके लिए जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर की 400 किमी की यात्रा की, इसमें सामने आया कि तीनों जिलों 2 हजार से अधिक खेजड़ी के पेड़ कट चुके हैं। यहीं नहीं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के विधानसभा क्षेत्र कोलायत के गांव जयमलसर में फेंसिंग कर खेजड़ी के वृक्ष जमीन के पास से काटे जा रहे हैं।

जैसलमेर, सांवता गांव में सोलर प्लांट की बाउंड्री के पास बड़ी संख्या में खेजड़ी के वृक्ष कटे हुए पड़े हैं। गांव के सुमेर सिंह भाटी ने बताया कि पिछले दिनों प्लांट की फेंसिंग से टकराकर 7 चिंकारा मारे गए थे, हाल में एक घायल भी हुआ है।

कंपनियां रात को एसिड स्प्रे करवाती हैं ताकि पेड़ सूख जाए :

कोलायत एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया, 'कंपनियां रात को डीजल, एसिड से खेजड़ी पर स्प्रे करवाती हैं। ताकि पेड़ सूख जाए। रात को जेसीबी से उखाड़ने की भी शिकायतें मिली हैं, हमने कार्रवाई भी की है। '

सोलर को एन्वायरमेंट क्लीयरेंस जरूरी नहीं, कंपनियां इसका लाभ उठा रही हैं : 

स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार माइन्स, फर्टीलाइजर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे 20-25 तरह के प्रोजेक्ट्स/उद्योगों को एन्वायरमेंट क्लीयरेंस लेना जरूरी होता है। जिसमें पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी जाती है। उनके लिए तो साइट के हिसाब से और पेड़ लगाने, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड बनाए रखने, ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से लेकर आस-पास के गांवों, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाने की शर्तें शामिल होती हैं। साइट पर नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसके लिए एक कमेटी गठित होती है जो साइट की पड़ताल करके नियम तय करती है और फिर सर्टिफिकेट देती है। डीसीएफ, आईजीएनपी स्टेज-2 वीरेंद्र जोरा ने बताया कि सोलर ऐसी सूची में है जिसमें एन्वायरमेंट क्लीयरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, यदि होता तो ग्रीन बेल्ट डेवलप करवाया जा सकता था। रेवेन्यू लैंड पर फॉरेस्ट एक्ट नहीं लगता।

मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई

■ अभी मैं अपने क्षेत्र के दौरे पर ही हूं, पर मेरी जानकारी में अब तक खेजड़ी के वृक्ष काटे जाने की कोई शिकायत नहीं आई। इस संबंध में जो एक्ट हैं उनके अनुसार राजस्व विभाग कार्रवाई करता है। जिला प्रशासन के पास कोई शिकायत आई होगी तो कार्रवाई कराएंगे। -भंवर सिंह भाटी, ऊर्जा मंत्री